महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाच्या योजना सुरू आहेत आणि त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. सरकार शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नवे निर्णय घेत आहे. पीक विमा योजना, पीएम किसान योजना आणि इतर योजना यामधून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत आहे. अनेक ठिकाणी पीक विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे.
बोगस पीक विमा काढणाऱ्यांवर सरकारने कडक कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. अशा लोकांची नावे ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकली जातील आणि पुढील पाच वर्षे त्यांना कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. जे लोक प्रामाणिकपणे कागदपत्रे देतील, त्यांनाच फायदा होईल.
सध्या राज्यात अनेक जिल्ह्यांत पीक विमा वाटप सुरू आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत आहेत. काही शेतकऱ्यांना १५ हजार ते २० हजार रुपये मिळाले आहेत. तसेच खरीप हंगामासाठी १६९ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज दिले जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते खरेदी करता येतील.
सोयाबीन पिकावर अळींचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. पिके पिवळी पडत आहेत आणि फवारणीचा खर्च वाढला आहे. शेतकऱ्यांनी तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार योग्य औषधांची फवारणी करावी.
पीएम किसान योजनेचा पुढचा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. या योजनेत वर्षाला ६,००० रुपये मिळतात, जे तीन हप्त्यांत दिले जातात. जुलै महिन्यात हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी केवायसी अपडेट करून ठेवावे आणि बँक खाते सक्रिय आहे का ते तपासावे.
मान्सून अनियमित आहे. काही भागात कमी पाऊस झाला आहे तर काही ठिकाणी जोरदार पाऊस पडला आहे. काही ठिकाणी ढगफुटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली जात आहे.
बाजारात भाजीपाल्याचे दर चांगले मिळत आहेत. डाळिंबाला ३०१ रुपये किलो दर मिळत आहे. कांद्याचे दर कमी झाले असले तरी इतर भाज्यांचे दर चांगले आहेत.
पीक विम्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. खते आणि बियाण्यांच्या विक्रीत गडबड झाल्यास तक्रार करा. अजून काही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी मिळायचा आहे. सरकार लवकरच यावर उपाय करणार आहे.
हा सर्व प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आहेत. शेतकऱ्यांनी नियम पाळून योजना वापराव्यात आणि आपल्या शेतीसाठी योग्य वेळी निर्णय घ्यावेत.