शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. खरीप हंगाम 2025 साठी पीक विमा योजनेचा अर्ज भरायची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वेळी शेतकऱ्यांना कुठेही सरकारी कार्यालयात जाऊ नये लागणार नाही. फक्त आपला मोबाईल वापरून, घरबसल्या, १० मिनिटांत अर्ज करता येईल. या नवीन डिजिटल पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसे दोन्ही वाचतील. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ही खूप उपयोगी सोय केली आहे.
सरकारने “Crop Insurance” नावाचं एक मोबाइल अ‍ॅप बनवलं आहे. हे अ‍ॅप Google Play Store वर मोफत मिळतं. ते डाउनलोड करून मोबाईलमध्ये सहज वापरता येतं. हे अ‍ॅप अगदी सोपं आणि समजण्यासारखं आहे. ज्यांना मोबाईलचा फारसा वापर करता येत नाही, ते शेतकरीही हे अ‍ॅप सहज वापरू शकतात.
अ‍ॅप उघडल्यानंतर प्रथम नोंदणी करावी लागते. ज्यांनी गेल्या वर्षी अर्ज भरला असेल, ते आपला मोबाईल नंबर टाकून लगेच लॉगिन करू शकतात. लॉगिन करताना ओटीपी (OTP) येतो, तो टाकून पुढे जाता येतं. ज्यांची माहिती आधी भरलेली आहे, त्यांना ती परत भरायची गरज नसते. नवी नोंदणी करणारांसाठी फक्त काही सोपी माहिती लागते – जसं की मोबाईल नंबर.
एकदा लॉगिन झाल्यावर शेतकऱ्यांनी ‘PMFBY Insurance’ या पर्यायावर क्लिक करावं. मग राज्य म्हणून महाराष्ट्र, हंगाम म्हणून खरीप, योजना म्हणून PMFBY आणि वर्ष 2025 निवडावं लागतं. त्यानंतर बँक खात्याची माहिती भरावी लागते. आधीच खातं जोडलेलं असेल, तर ते निवडता येतं. नाहीतर नवीन खातं जोडता येतं. बँकेची माहिती बरोबर देणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण विम्याचे पैसे त्याच खात्यात येणार आहेत.
यानंतर शेतकऱ्याला स्वतःची माहिती भरावी लागते. यात नाव, आधार क्रमांक, वय, लिंग, जात इत्यादी माहिती भरावी लागते. शेतकरी जमीन मालक असेल तर ‘मालक’, जमीन दिली असेल तर ‘हिस्सेदार’, आणि भाड्याने घेतली असेल तर ‘भाडेकरू’ हे पर्याय निवडावे लागतात. लहान, मध्यम किंवा मोठा शेतकरी असा प्रकारही निवडता येतो. त्यानंतर संपूर्ण पत्ता द्यावा लागतो. वारसदाराचं नाव देणं गरजेचं नाही, पण दिलं तर चांगलं.
पुढच्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना पिकाची माहिती द्यावी लागते. म्हणजे कुठल्या गावात, कोणत्या तालुक्यात शेती आहे, आणि कोणतं पीक घेतलं आहे, हे सगळं भरावं लागतं. एकच पीक असेल तर ‘वैयक्तिक’, आणि एकापेक्षा जास्त पिकं असतील तर ‘मिश्र’ असं निवडायचं. पेरणीची तारीख, गट क्रमांक, खाते क्रमांक आणि क्षेत्र किती हेक्टरमध्ये आहे, हे भरावं लागतं. त्यानुसार विम्याचं प्रीमियम आणि मिळणारा विमा दाखवला जातो. ही माहिती नीट भरली पाहिजे, कारण हेच भविष्यात उपयोगी पडणार आहे.
सगळी माहिती भरल्यानंतर कागदपत्रं अपलोड करायची वेळ येते. बँक पासबुकचा फोटो किंवा रद्द केलेला चेक अनिवार्य आहे. जमीन संबंधित कागदपत्रं म्हणजे सातबारा, आठ-अ आणि पेरणीचा पुरावा हेही अपलोड करता येतात. अ‍ॅपमधून थेट कॅमेरानं फोटो काढता येतो. फोटो स्पष्ट हवा, म्हणजे माहिती नीट दिसायला हवी.
आता सर्व माहिती दिल्यावर अर्ज सबमिट करावा लागतो. नंतर प्रीमियम किती द्यायचा आहे, ते दिसून येतं. पैसे UPI, डेबिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगने देता येतात. पेमेंट झाल्यावर एक पावती मिळते. ही पावती सुरक्षित ठेवावी लागते, कारण भविष्यात विमा भरपाईसाठी ती लागते.
या डिजिटल प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचतो. प्रवासाचा खर्च आणि कार्यालयात चकरा टाळता येतात. भ्रष्टाचारही कमी होतो. शेतकरी आपल्या सोयीनुसार, कुठेही बसून अर्ज करू शकतात. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हा खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. यामुळे भविष्यात इतर कृषी योजना देखील ऑनलाइन मिळतील आणि शेतकऱ्यांना अजून मदत होईल.