भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया सन 2025-26’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार तेलबिया पिकांपासून तेल काढण्यासाठी युनिट उभारण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणजेच अनुदान देत आहे. हे युनिट 10 टन क्षमतेचे असते. यासाठी शेतकरी गट, सहकारी संस्था, खासगी कंपन्या किंवा एफपीओ (FPOs) अर्ज करू शकतात.
या योजनेत सहभागी व्हायचं असल्यास, तुमचा अर्ज 30 जुलै 2025 पर्यंत आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे जमा करायचा आहे. हे आवाहन जिल्हा कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केलं आहे.
जर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल, तर सरकारकडून तुम्हाला यंत्रसामग्री किंवा मिनी ऑईल मिलसाठी कमाल ₹9.90 लाख किंवा एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33% इतके अनुदान मिळू शकते. यात तेलबिया प्रक्रिया यंत्रसामग्रीही येते – जसे की मूगफली, तीळ, सोयाबीन यांसारख्या पिकांपासून तेल काढणारी यंत्रणा.
पण लक्षात ठेवा:
- जमिन किंवा इमारतीसाठी पैसे मिळणार नाहीत.
- एकाच प्रकल्पासाठी एकदाच अनुदान मिळणार आहे.
- CIPHET लुधियानासारख्या सरकारी संस्थांकडून तपासलेली आणि मंजूर केलेली ऑईल मिल किंवा ऑईल एक्सपेलर असणं गरजेचं आहे.
- ज्यांनी आधीपासूनच उत्पादन प्रक्रियेत भाग घेतलाय, अशा मूल्य साखळी भागीदारांना (VCP) या योजनेत प्राधान्य दिलं जाईल.
या योजनेत कर्जही लागणार आहे. म्हणजेच अर्जदाराने बँकेकडून कर्जासाठी प्रकल्प सादर करावा लागेल. हे प्रकल्प केंद्र सरकारच्या ग्रामीण भांडारण योजना किंवा नाबार्डच्या नियमानुसार असायला हवेत. बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यावरच तुम्हाला सरकारी अनुदान मिळेल.
जर सरकारकडे जास्त अर्ज आले, तर निवड सोडत पद्धतीने (लकी ड्रॉसारखी) केली जाईल.
तर ज्या शेतकरी संस्था किंवा कंपन्यांना तेल प्रक्रिया युनिट उभारायचं असेल, त्यांनी ही एक उत्तम संधी आहे. वेळेवर अर्ज करा आणि योजनेचा लाभ घ्या.